TwitterFacebookGoogle+

छिट्टै स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने : थापा

नेपालगन्ज,
२०-माघ /  उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले राजनीतिक दलको सहमतिमा छिट्टै स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने बताएका छन ।

मन्त्रालय अन्तर्गत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेका स्थानीय निकायको आव २०७२/०७३ को अर्धबार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको बुधवार नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको बताए ।

स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि फागुन दोस्रो हप्ता भित्र आयोग गठन गर्ने र आयोगले एक वर्षभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने उनले बताए । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनासँगै अहिलेकै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचनको गृहकार्य भइरहेको उपप्रधमन्त्री थापाले बताए ।

संविधान जारी भइसके पनि अबको चरण आर्थिक विकास र आर्थिक सम्वृद्धिको भएको उपप्रधानमन्त्री थापाको भनाइ छ । उपप्रधानमन्त्री थापाले तराई मधेसका केही जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको भन्दै उनले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह गरे ।

थापाले सीमा नाकाको धर्ना र नाकाबन्दीले महाभूकम्पभन्दा धेरै आर्थिक क्षति र्पुयाएको भन्दै आन्दोलनबारे पुनस्विचार गर्न मधेसकेन्द्रीत दलहरुसँग आग्रह गरेका छन । ‘गत बैशाख १२ को महाभूकम्प र पराकम्पनले झण्डै ७ अर्ब डलरको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरेका छौ,’ थापाले भने, ‘५ महिनादेखिको सीमा धर्ना र नाकाबन्दीले त्योभन्दा धेरै आर्थिक क्षति नोक्सानी र्पुयाएको छ ।

आन्दोलनरत दलहरुले पुनस्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ इन्धन अभाव, असहज परिस्थिति र पारवहनमा परेको प्रभावले स्थानीय निकायबाट हुने विकास निर्माण ठप्प भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनको विकल्प खोज्न र स्वरुप परिवर्तन गर्न उनले पटक–पटक आग्रह गरे ।

सिराहा–सप्तरी लगायतका मध्य तराईमा नया‘ आर्थिक वर्षमा भौतिक र वित्तिय प्रगति करिब शून्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले प्रश्न गरे, ‘जसका लागि आन्दोलन भनिएको छ उसैको विकास अबरुद्ध गर्नु कतिसम्म जायज हो ?’ उप–प्रधानमन्त्री थापाले नयाँ ‘संविधानले सबैका चाहना पूरा नभए पनि प्रजातन्त्रका मूलभुत आर्दश र समावेशी समानुपातिक अवधारणालाई अबलम्बन गरेको बताए । ‘संविधान जिवन्त दस्तावेज हो ।

राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हु‘दै जान्छ,’ उनले भने,–पछिल्लो संशोधनपछि पनि आन्दोलन चर्काउनु राष्ट्र हितमा छैन । त्यसले अतिवादी र विखण्डनवादीलाई मात्र सघाउ पुग्छ । नयाँ संविधानप्रति मधेसकेन्द्रीत दलबाट असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त हुनु स्वभाविक भए पनि दशगजाको धर्नाप्रति उनले तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘दुई देशबीचको दशगजालाई पवित्र र शान्ति क्षेत्र मानिन्छ ।

संवेदनशिल मानिन्छ, त्यसैले कुनै गतिविधी गर्न पाइन्न,’ उप–प्रधानमन्त्री थापाले भने, ‘मधेसकेन्द्रीत दलले भने दशगजामा धर्ना र नाकाबन्दी गरेका छन् । त्यो अबरोधले जनतालाई पीडा र कष्ट दिएको छ ।’

Comments

comments

KOHALPUR.COM

Kohalpur web guide with latest local news, events, directory, updates and many free services related to Kohalpur, Nepal.

[email protected]
www.kohalpur.com